नई दिल्‍ली [TV 47 न्‍यूज नेटवर्क ]। संसद का मानसून सत्र हमेशा राजनीतिक और विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वर्ष 2026 का मानसून सत्र कई कारणों से विशेष चर्चा में है। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और सरकार के साथ तीखी नोकझोंक के कारण अपेक्षित कामकाज नहीं हो सका। ऐसे में दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक की निगाहें संसद पर टिकी हुई हैं।

सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष NEET पेपर लीक, अयोध्या राम मंदिर विवाद, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि आखिर मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद में क्या-क्या हो सकता है और इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

पहले दिन क्या हुआ था?

मानसून सत्र के पहले दिन संसद का माहौल काफी गरम रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कई बार नारेबाजी हुई और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।

विपक्ष का आरोप था कि सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, जबकि सरकार का कहना था कि विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। पहले दिन की घटनाओं ने यह संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर राजनीतिक संघर्ष और तेज हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक: न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव?

संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन जिन विधेयकों पर सबसे अधिक नजर रहेगी, उनमें सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक प्रमुख है। केंद्र सरकार का मानना है कि देश की सर्वोच्च अदालत पर बढ़ते मामलों के बोझ को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना समय की आवश्यकता बन गई है। यदि यह विधेयक पारित होता है तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।

क्यों बढ़ानी पड़ रही है जजों की संख्या?

भारत में न्यायपालिका लंबे समय से लंबित मामलों की चुनौती का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मामले वर्षों तक विचाराधीन रहते हैं। इनमें संवैधानिक विवाद, केंद्र-राज्य विवाद, जनहित याचिकाएं, आपराधिक और नागरिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि देश की आबादी, मुकदमों की बढ़ती संख्या और न्यायिक दायरे के विस्तार के मुकाबले न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि सरकार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर न्याय वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना चाहती है।

सरकार का क्या है तर्क?

केंद्र सरकार का कहना है कि जजों की संख्या बढ़ने से न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। सरकार के अनुसार इस कदम से कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं—

• लंबित मामलों का बोझ कम होगा।
• महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई जल्दी हो सकेगी।
• आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी।
• संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों के लिए अधिक बेंच गठित की जा सकेंगी।
• न्यायपालिका की समग्र कार्यक्षमता में सुधार होगा।

सरकार इसे न्यायिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश कर रही है।

न्यायपालिका पर बढ़ता दबाव

पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आने वाले मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है। तकनीकी विकास, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों और जनहित याचिकाओं में वृद्धि के कारण सर्वोच्च अदालत का कार्यभार पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मामलों की संख्या बढ़ती रही और न्यायाधीशों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ी तो लंबित मामलों की समस्या और गंभीर हो सकती है।

विपक्ष की क्या हो सकती है प्रतिक्रिया?

विपक्ष इस विधेयक का खुला विरोध करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि न्यायिक सुधारों की आवश्यकता को लगभग सभी राजनीतिक दल स्वीकार करते हैं। हालांकि विपक्ष इस बहस को केवल जजों की संख्या तक सीमित नहीं रखना चाहता।

विपक्ष की ओर से निम्नलिखित मुद्दे उठाए जा सकते हैं—

• न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता।
• कॉलेजियम प्रणाली में सुधार।
• हाईकोर्टों में खाली पदों को भरने की आवश्यकता।
• निचली अदालतों में न्यायाधीशों की कमी।
• न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत।

विपक्ष का तर्क हो सकता है कि केवल संख्या बढ़ाने से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा, बल्कि न्यायिक प्रणाली में व्यापक सुधार भी जरूरी हैं।

न्यायिक सुधारों पर व्यापक बहस की संभावना

यह विधेयक संसद में न्यायपालिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा का अवसर भी प्रदान कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में न्यायिक सुधार केवल सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि जिला अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक व्यापक बदलावों की आवश्यकता है।

यदि संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा होती है तो यह न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है।

क्या बदल सकता है?

यदि विधेयक पारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिक मामलों की सुनवाई करने की क्षमता मिलेगी। इससे लंबित मामलों के निस्तारण की गति बढ़ सकती है और न्याय पाने के लिए लोगों को कम इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जजों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ न्यायिक नियुक्तियों, डिजिटल न्याय व्यवस्था और अदालतों के बुनियादी ढांचे पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

NEET पेपर लीक विवाद फिर बनेगा संसद का बड़ा मुद्दा

संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी NEET पेपर लीक का मुद्दा जोर-शोर से उठने की संभावना है। विपक्ष इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य को प्रभावित किया है तथा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है।

वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि मामले की जांच के लिए संबंधित एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार का यह भी कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं।

संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव ला सकता है और विस्तृत चर्चा की मांग कर सकता है। साथ ही शिक्षा मंत्री से पूरे मामले पर जवाब मांगा जा सकता है। यदि विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाता है तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रभावित होने की भी संभावना है। ऐसे में NEET पेपर लीक का मुद्दा आज संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का प्रमुख कारण बन सकता है।

अयोध्या राम मंदिर विवाद पर संसद में टकराव के आसार

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हालिया विवाद मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद में गूंज सकते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। विपक्ष की मांग हो सकती है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, संसद में विस्तृत बयान दिया जाए और सभी संबंधित तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए। वहीं भाजपा और एनडीए का कहना है कि किसी भी आरोप या शिकायत की जांच कानून के तहत की जाएगी। सत्तापक्ष का यह भी मानना है कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों को राजनीतिक विवाद का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।

सरकार का फोकस विधायी एजेंडे पर

मानसून सत्र के दौरान सरकार का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक विधायी कार्यों को पूरा करना है। केंद्र सरकार संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और संशोधनों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इनमें आयकर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने से जुड़े संशोधन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को प्रोत्साहन देने वाले सुधार, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से जुड़े बदलाव तथा डिजिटल प्रशासन और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने वाले प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन कदमों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश का माहौल बेहतर होगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी बन सकेंगी