नोएडा प्राधिकरण फाइल फोटो।
नोएडा, [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम दो से तीन महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इसको बनाने के लिए शासन ने अतिरिक्त लागत को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के चिल्ला रेगुलेटर से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक चिल्ला एलिवेटेड रोड बनाया जाना है। इसको दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा।
इसके निर्माण के लिए अप्रैल 2023 में यूपी कैबिनेट ने जीएसटी सहित 787 करोड़ 31 लाख 82 हजार रुपये की लागत को मंजूरी दे दी थी। इस साल करीब छह महीने पहले उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर कहा कि इस परियोजना पर करीब 153 करोड़ रुपये और खर्चा आएगा। अलग-अलग मद में कुल 937 करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपये खर्चा आना बताया। यह लागत मंजूर होने के बाद ही मौके पर काम शुरू हो सकेगा।
इस पत्र का हवाला देते हुए नोएडा प्राधिकरण ने शासन स्तर से सुझाव मांगा। प्राधिकरण व सेतु निगम के बीच दो-तीन बार बैठक हुई लेकिन लागत को सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में करीब दो सप्ताह पहले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 27 अगस्त 2024 को प्राधिकरण के सीईओ व सेतु निगम के अधिकारियों के बीच बैठक की।
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अब बैठक के मिनट्स शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण को प्राप्त हो गए। इसके तहत शासन ने 105 करोड़ रुपये अतिरिक्त लागत को मंजूरी दे दी है। सेतु निगम की तरफ से और मांगे जा रहे करीब 46 करोड़ रुपये की राशि को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब कुल 892 करोड़ 75 लाख 34 हजार रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।
अब प्राधिकरण इस संबंध में सेतु निगम को पत्र भेजकर आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहेगा। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि इस साल दिसंबर तक काम शुरू कराने की तैयारी है। एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए सेतु निगम टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसको बनाने का जिम्मा मैसर्स एमजी कांट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है।
इस परियोजना का निर्माण कराने के लिए लोक निर्माण विभाग खुद आगे आया था। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोएडा प्राधिकरण को 27 अगस्त 2018 को पत्र भेजते हुए बताया गया कि इस काम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
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इस परियोजना पर आने वाले खर्चे के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि प्रदेश सरका और 50 प्रतिशत राशि नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। पत्र के बाद सेतु निगम व प्राधिकरण के बीच 18 जनवरी 2019 को एमओयू हुआ था।
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