नोएडा,[TV 47 न्यूज़ नेटवर्क]। यूपी सरकार द्वारा फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए लागू की गई जीरो पीरियड पॉलिसी के तहत नोएडा प्राधिकरण ने 27 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन बिल्डरों को जारी किया गया है जिन्होंने पॉलिसी के तहत सहमति देने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि इन बिल्डरों द्वारा बकाया राशि जल्द जमा नहीं की जाती, तो उनका जीरो पीरियड लाभ वापस ले लिया जाएगा।
बिल्डरों की उदासीनता से योजना प्रभावित
जीरो पीरियड पॉलिसी का उद्देश्य फ्लैट खरीदारों को राहत देना था, लेकिन कई बिल्डरों की निष्क्रियता ने इस प्रयास को झटका दिया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, जिन 27 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें से कई ने या तो पॉलिसी पर सहमति नहीं दी या रजिस्ट्री प्रक्रिया को लंबित रखा। इसके अलावा, कुछ बिल्डरों ने केवल 25 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान किया और बाकी राशि की किश्तों का समय पर भुगतान नहीं किया।
प्राधिकरण की चेतावनी: सख्त कार्रवाई की जाएगी
नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि अब तक 30 बिल्डरों ने जीरो पीरियड पॉलिसी का हिस्सा बनने की सहमति दी है। हालांकि, कई बार की बैठकों और अपीलों के बावजूद कई बिल्डर अपने बकाए का भुगतान करने में उदासीन बने हुए हैं। इसी कारण, प्राधिकरण ने बिल्डरों को अंतिम चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जीरो पीरियड लाभ की वापसी भी शामिल होगी।
जीरो पीरियड का असर और फ्लैट खरीदारों की उम्मीदें
जब दिसंबर 2023 में जीरो पीरियड पॉलिसी लागू की गई थी, तब नोएडा प्राधिकरण की 57 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर लगभग 7800 करोड़ रुपये का बकाया था। इस पॉलिसी के तहत दो साल के लाभ से यह राशि लगभग 1500 करोड़ रुपये कम हो गई थी। बावजूद इसके, कई बिल्डर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, जिससे फ्लैट खरीदारों के हित प्रभावित हो रहे हैं। यह स्थिति उन खरीदारों के लिए निराशाजनक है जो इस पॉलिसी के तहत राहत की उम्मीद कर रहे थे।
