
लखनऊ विधानसभा शीतकालीन सत्र 2024
लखनऊ [TV 47 न्यूज नेटवर्क ]।। लखनऊ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र के पहले दिन सदन में औपचारिक कार्यवाही होगी, लेकिन विपक्ष की आक्रामक रणनीतियों के चलते जोरदार हंगामे की संभावना है।
शीतकालीन सत्र का मुख्य एजेंडा
सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विधायी कार्यों और अनुपूरक बजट को सदन में पेश करने की तैयारी है। विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और सरकार को संभल और बहराइच में हुई हिंसा सहित अन्य मुद्दों पर घेरने का मन बना लिया है।
सत्र का शेड्यूल
पहला दिन (16 दिसंबर)
- औपचारिक कार्यवाही होगी।
- विपक्षी दलों की तरफ से विरोध प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना।
17 दिसंबर
- राज्य सरकार 12-15 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है।
18 दिसंबर
- अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी।
- बजट को पारित करने की प्रक्रिया पूरी होगी।
19 और 20 दिसंबर
- सदन में अन्य विधायी कार्य होंगे।
विपक्ष का रुख
विपक्षी दल इस बार भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में हैं।
- संभल और बहराइच हिंसा: इन दोनों घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया है।
- आर्थिक मुद्दे: प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, और किसानों की समस्याओं को लेकर भी सदन में आवाज उठाई जाएगी।
कांग्रेस का प्रदर्शन: 18 दिसंबर को यूपी कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है।
अनुपूरक बजट पर नजर
राज्य सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट की राशि 12-15 हजार करोड़ रुपये के बीच होने की संभावना है। यह बजट मुख्य रूप से सरकार की योजनाओं और बकाया परियोजनाओं को पूरा करने के लिए होगा।
- वित्तीय वर्ष की प्राथमिकता: विकास परियोजनाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान, और अधूरी योजनाओं को तेजी से पूरा करना।
- विपक्ष की प्रतिक्रिया: विपक्ष इस बजट को “जनता के हितों की अनदेखी” के रूप में देख सकता है और इसके खिलाफ अपनी रणनीति बना रहा है।
संभावित हंगामा
सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण सदन में हंगामे के आसार हैं। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी दलों का सामूहिक प्रयास इस बार अधिक मुखर रहेगा।
शीतकालीन सत्र के प्रमुख मुद्दे
- कानून-व्यवस्था: संभल और बहराइच में हुई हिंसाओं पर चर्चा।
- महंगाई और बेरोजगारी: विपक्ष इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है।
- किसान और ग्रामीण क्षेत्र: बजट में किसानों और ग्रामीण विकास के लिए किए गए प्रावधानों पर चर्चा।
- महिला सुरक्षा: महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी पर चर्चा संभव।
सरकार की रणनीति
राज्य सरकार शीतकालीन सत्र में विकास और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए तैयार हैं।