2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रमुख फैसले
लखनऊ [TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। “जीरो पॉवर्टी अभियान” न केवल एक अभियान है, बल्कि एक दूरदर्शी पहल है, जो प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखती है। अन्य प्रमुख फैसले जैसे बिजली दरों में स्थिरता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने से राज्य के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के इन फैसलों का प्रदेश के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए, जानते हैं 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख फैसले और उनकी गहन विवेचना।
“जीरो पॉवर्टी अभियान” की शुरुआत
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर “जीरो पॉवर्टी अभियान” लॉन्च किया। इसका उद्देश्य अगले एक वर्ष में प्रदेश को गरीब मुक्त बनाना है। राज्य की कुल 25 करोड़ जनसंख्या में 18% नागरिक गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस अभियान के तहत चार प्रमुख मानकों पर कार्य किया जाएगा:
भूमिहीन परिवारों की पहचान : सभी ग्राम पंचायतों में भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।
दिहाड़ी मजदूरों का समर्थन : राज्य में दिहाड़ी मजदूरों को स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना : गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज और पोषण युक्त आहार प्रदान किया जाएगा।
आवास योजना : हर निर्धन परिवार को पक्का मकान देने की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया जाएगा।
डिजिटल डाटाबेस और क्रियान्वयन
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि हर ग्राम पंचायत में 10-25 निर्धन परिवारों की पहचान की जाए। इन परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा।
“जीरो पॉवर्टी पोर्टल” पर इन परिवारों का डाटा डिजिटल रूप में संग्रहीत होगा। अभियान की निगरानी और क्रियान्वयन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।
बिजली की दरों में वृद्धि रोकने का निर्णय
2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की। यह फैसला राज्य के 25 करोड़ नागरिकों को आर्थिक राहत देने के लिए लिया गया। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा दरें बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार ने खारिज कर दिया। इस निर्णय से नागरिकों को बड़ी राहत मिली।
प्रॉपर्टी विवादों का समाधान
राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी विवादों को सुलझाने के लिए 5000 रुपये के स्टाम्प शुल्क पर संपत्ति हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। इस पहल से लाखों पारिवारिक विवाद समाप्त हो गए।
मेडिकल कॉलेजों का विस्तार
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के तहत 18 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। बिजनौर, बुलंदशहर, औरैया, और लखीमपुर खीरी सहित कई जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नीति
“यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024” के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उनकी फॉलोइंग के आधार पर 2-8 लाख रुपये प्रतिमाह कमाने का मौका दिया गया। यह पहल राज्य में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई।
संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का पुन: आरंभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,195 छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति राशि जमा कराई। यह योजना 23 वर्षों बाद पुन: शुरू की गई।
पुलिस नियुक्ति में पारदर्शिता
उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई गई। इससे नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो गई।
