बहराइच फाइल फोटो।
बहराइच [ TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की महसी तहसील के महराजगंज इलाके में हिंसा के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के डर से दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली करना शुरू कर दिया है। यह घटना तब और अधिक गंभीर हो गई जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए सवाल उठाए।
दुकानदारों का दर्द और प्रशासन की कार्रवाई
महराजगंज बाईपास पर स्थित दुकानों को ध्वस्त किए जाने की संभावना के चलते दुकानदारों में डर और असुरक्षा का माहौल है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों को पहले ही खाली कर दिया है, जबकि अन्य लोग भी ऐसा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किराए की दुकान में काम कर रहे सोनू मौर्य ने बताया कि दुकान मालिक ने उन्हें दुकान खाली करने की सलाह दी क्योंकि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था।
हालांकि दुकानदारों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि यह कार्रवाई चुनिंदा दुकानों के खिलाफ की जा रही है। एक दुकानदार ने बताया कि पहले 28 फुट का मानक बताया गया था, लेकिन इस बार 60 फुट का नोटिस दिया गया है, जिससे उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है।
प्रशासन की सफाई और नेता प्रतिपक्ष की मांग
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई महराजगंज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए की जा रही है। लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन द्वारा निरीक्षण कर अवैध अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि यह कदम सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से उठाया गया है, और इसमें सभी नियमों का पालन किया जाएगा।
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई एकतरफा है, और इसमें पक्षपात हो रहा है। पांडेय को बहराइच जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
महराजगंज में हिंसा का पृष्ठभूमि
यह घटना महराजगंज में पिछले रविवार को दुर्गा पूजा शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी है। धार्मिक स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जो हिंसा में बदल गया। इस हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में तनाव और तोड़फोड़ का माहौल बना हुआ है।
बता दें कि बहराइच जिले के महराजगंज इलाके में हिंसा के बाद से तनाव और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने दुकानदारों में डर पैदा कर दिया है, जबकि स्थानीय लोग इसे पक्षपातपूर्ण मान रहे हैं। इस स्थिति में नेता प्रतिपक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की है और प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है।
