
एडीएम (एफ) रजनीश मिश्र
सहारनपुर [TV 47 न्यूज नेटवर्क ]। सहारनपुर में अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। एडीएम (एफ) रजनीश मिश्र के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 15 डंपर जब्त किए गए। इन वाहनों के स्वामियों और चालकों के खिलाफ संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
जांच अभियान का विवरण
एडीएम (एफ) रजनीश मिश्र ने बताया कि सहारनपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जब्त किए गए डंपरों को अवैध खनन और ओवरलोडिंग में लिप्त पाया गया।
स्टोन क्रशर स्वामियों पर भी गिरी गाज
बेहट तहसील के बरथाकोरसी स्थित मैसर्स राधे कृष्ण स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनिंग प्लांट और हरियाणा के एक अज्ञात स्टोन क्रशर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इन पर अवैध खनन और परिवहन का आरोप लगाते हुए प्रशासन ने संबंधित थानों में शिकायत दर्ज कराई है।
अवैध खनन से जुड़ी समस्याएं
- पर्यावरणीय क्षति: अवैध खनन से क्षेत्र में मिट्टी कटाव, जलस्रोतों का नुकसान और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- सड़कों को नुकसान: ओवरलोडिंग के कारण सड़कों की गुणवत्ता खराब होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है।
- सरकार को राजस्व हानि: अवैध खनन और परिवहन के चलते सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होता है।
प्रशासन की भविष्य की रणनीति
एडीएम (एफ) रजनीश मिश्र ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अवैध खनन के खिलाफ कानूनी प्रावधान
- खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957: यह अधिनियम अवैध खनन को रोकने और दोषियों को दंडित करने के प्रावधान करता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: इस अधिनियम के तहत पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों को दंडनीय माना गया है।
प्रशासन की सख्ती का प्रभाव
प्रशासन की इस सख्ती से अवैध खनन और ओवरलोडिंग में लिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। इस कदम से जहां अवैध खनन करने वालों पर लगाम लगेगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
सहारनपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र की पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा।